अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा) की खास खबर

नवगठित जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में शासकीय कर्मचारियों के निवास हेतु आवास निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। जिसके क्रियान्वयन में कुछ साल लगने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमसीबी जिले में निम्न संस्थाओं का अस्थाई रूप से प्रारंभ होने की संभावना है। मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज अस्थाई कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। चिरमिरी जिला चिकित्सालय, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज उक्त सभी कार्यालयों में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना होगी, उनके लिए निवास सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यकता है। आज दिनांक की स्थिति में नवगठित जिला प्रशासन के 50 प्रतिशत से अधिक अधिकारी, कर्मचारी निजी आवास में किराये पर निवासरत है। इस क्रम में जिला प्रशासन एवं एसईसीएल हसदेव एवं चिरमिरी के संयुक्त प्रयास से ऐसे एसईसीएल आवासों का चिन्हाकंन किया गया है जिनमें मनेंद्रगढ़, खोंगापानी एवं चिरमिरी शामिल है, जहां पर अवैध रूप से आवासों में अतिक्रमण किया गया है। उन आवासों का अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जायेगी। पहले चरण में ऐसे आवास का चिन्हाकंन किया जायेगा जो निम्नलिखित प्रकार के हैंः- एक से अधिक आवास एक ही व्यक्ति के नाम से है। जिनको आंबटन किया गया पर उनके द्वारा किसी और को अनाधिकृत ढंग से किराया दिया गया है। जिनका मूल निवास मनेंद्रगढ़, खोंगापानी तथा चिरमिरी में है। जिनका स्थानांतरण हुआ है पर आवास खाली नहीं किया है तथा जो निवास क्वार्टर को कमर्शियल उपयोग कर रहे है। जिला प्रशासन की मंशा को संज्ञान में लेते हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों से अपील है कि इस कार्यवाही में प्रशासन का साथ दें

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