शिवसेना द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन ….

यीशै दास जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

हम आपको बता दें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नवनियुक्त कलेक्टर श्री पी.एस .ध्रुव से शिव‌सेना पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मान.धनंजय सिंह परिहार जी के निर्देशानुसार मुलाकात कर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया के पश्चात निम्नांकित रूप से 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि 1-छत्तीसगढ़ शिवसेना यह मांग करती है कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो गौ हत्या करने वाले पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए

2-समान नागरिक संहिता लागू किया जाए जिससे देश के सभी को समान अवसर मिल सके ।

3- सीएए-एनआरसी कानून सारे देश में लागू किया जाए।

4 जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश व सभी वर्गों में लागू किया जाए कानून का उल्लंघन होने पर उनके सामान्य अधिकार छीन लिए जाएं जैसे-पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड,लोन सरकारी, प्राइवेट नौकरी भी जप्त किया जाये।

5-जनसंख्या अनुपात में धार्मिक स्थल निर्माण अधिनियम बनाया जाए खुद के प्राइवेट स्थलों का भी धार्मिक दुरुपयोग के लिए प्रतिबंध किया जाए देश मे‌ 8 लाख मुस्लिम धर्म स्थल हैं । जिनके अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं इसी के साथ हिंदू व अन्य धार्मिक स्थलों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए

6- सभी धार्मिक स्थलों मे किसी भी धर्मों के द्वारा उनका दुरुपयोग देश की एकता के विरुद्ध होने पर उक्त स्थल की पूर्ण तालाबंदी के साथ ही राजसात करण किया जाए साथ ही मदरसों व मौलवियों को सरकारी मदद बंद किया जाए। और साथ ही विदेशी फंड को भी पूर्णरुपेण बंद किया जाए तथा सभी धार्मिक स्थलों को एकरुपता की नजर से देखा जाए।

7-कश्मीर में देश‌भर से वहां बसने के इच्छुक लोगों के लिए व्यवसाय या घरेलू उपयोग के जमीन जायदाद पर सरकारी दरों से ज्यादा छूट दिया जाये साथ ही प्रत्येक को अग्नेय हथियार का लाइसेंस भी दिया जाए।

8-पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा करो को समाप्त किया जाए साथ ही खाने पीने के जरुरी समान जैसे अनाज ,खाने का तेल , बिजली दर आदि पर मुल्य नियन्त्रण किया जाए।

9-देश की कुल आबादी को केंद्र सरकार के द्वारा चिकित्सा इंश्योरेंस 20लाख तक का दिया जाये। बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा सरकार की तरफ से प्रदान किया जाए दुर्घटना में मरने वालों पर 10लाख की सहायता देश के समस्त नागरिकों को दी जाये

10-पुरे देश में टोल रोड का जाल बिछा हुआ है और सरकार की कमाई बहुत बड़े स्तर पर है ऐसी स्थिति में गाड़ियों से रोड टैक्स लेना बंद करें

11-प्रदेश में आते हुए कैपा फंड (वन सुधार वन विस्तार) में हो रही अनिमितताओ की जांच की जाएं पिछले कई शासनकाल से इस फंड का दुरुपयोग सतत गति से जारी है जिसे तत्काल रोका जाये और इसकी जांच कर दोषीयो पर कड़ी कार्यवाही की जाए

12-शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाखों बच्चों का एडमिशन हुआ है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में हर वर्ष एक बच्चे को शासन की तरफ से 650 रु दिया जाना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का 40 प्रतिशत और केन्द्र सरकार का 60 प्रतिशत है‌‌ छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम अपना पैसा दे चुके हैं। और केन्द्र सरकार अपना पैसा देने से बचना चाह रही है। इस कारण हम पालकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं कई सौ करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा हमारी मांग है कि तत्काल पालकों को पैसा देकर राहत दिया जाये। उक्त ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित एमसीबी जिला अध्यक्ष भगवान दास, ब्लाक अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ प्रीतम सिंह ,नगर अध्यक्ष खोगापानी साजो मलिक,सतीश गौतम, कृष्णकांत नागवंशी ,हैदर, जितेंद्र चौहान, महादेव खलको,आशु धुलिया, रमेश बंसल सहित अन्य शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।