डिविजन बिलासपुर व रेल मंत्री सहित अन्य के नाम … अधिवक्ता पटेल ने सौंपा पत्र…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

मनेन्द्रगढ़/- रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य तथा अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने प्रधानमंत्री मान. नरेंद्र मोदी, एवं रेलमंत्री मान. अश्विनी वैष्णव तथा रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र प्रेषित कर उनके हस्तक्षेप के बावजूद साझा वित्तीय मंजूरी प्राप्त चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना का अवरूद्ध कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है।
  अधिवक्ता पटेल ने अपने पत्र में कहा है कि उपरोक्त बहुप्रतीक्षित जीवनदायिनी परियोजना को 2 वर्षों में पूर्ण कर लेने हेतु वर्ष 2018 में हरदी बाजार कोरबा एवं चिरमिरी रेल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भूमि पूजन तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल एवं छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के द्वारा सम्पन्न हो चुका है। केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परियोजना के लागत का 50-50 प्रतिशत की साझा वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकारते हुए एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्तारूढ़ हो जाने से यह परियोजना 5 वर्षों के लिए अधर में लटक गई और भूपेश सरकार ने अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड अंत तक रिलीज नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा, जो अपने विधायकों के साथ सत्ताविहिन हो गई तो दूसरी ओर इन बीते वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद एवं पूरी तैयारी के बावजूद भी यह परियोजना आज तक प्रारंभ नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराने 4 जुलाई 2024 को गुहार लगाने पर जब पीएमओ द्वारा निर्देशित किया गया, तब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/परियोजना अधिकारी (निर्माण) द्वारा 7 अगस्त 2024 को मुझे पत्र प्रेषित कर अपने कर्तव्य इतिश्री कर ली गई है। वहीं कलेक्टर कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में भूमि-अधिग्रहण विचाराधीन है, जबकि केन्द्र सरकार अपने हिस्से का फण्ड वर्ष 2018 को सम्पन्न भूमि पूजन के पश्चात् हर बजट में उपलब्ध करा रही है और छत्तीसगढ़ शासन ने भी 1 वर्ष पूर्व 9 फरवरी 2024 को अपने हिस्से का फण्ड रिलीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतने लम्बे समय से उपलब्ध रखे हुए इतनी बड़ी धनराशि से चिन्हांकित और सूचीबद्ध प्रभावितों को मुआवजा राशि देकर भूमि-अधिग्रहण और टेण्डर की कार्यवाही अब तक न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व डीआरयसीसी सदस्य पटेल ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों और परियोजना के क्रियान्वयन में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर सम्पूर्ण सरगुजा एवं शहडोल दोनों संभागों के लाखों नागरिकों एवं कोयलांचलवासियों में भ्रम, घोर निराशा, हताशा और व्यापक असंतोष व्याप्त है। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री से स्वयं हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना का कार्य अविलम्ब प्रारंभ किए जाने की मांग की है।

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