4 साल बीत जाने के बाद भी NH-43 के अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि नही मिलने से….. हितग्राहियों में आक्रोश…

यीशै दास संभाग प्रतिनिधि (सरगुजा)की खास रिपोर्ट

मनेंद्रगढ़- सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कटनी,गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 के कि.मी.245 से 332 कि.मी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सूरजपुर सेक्सन तक मय शोल्डर सहित चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया गया जिसमे भूमि अधिग्रहण हेतु कुल राशि 71.94 करोड़ रुपये स्वीकृत था। जबकि भू-अर्जन सक्षम अधिकारी मनेंद्रगढ़ सहित बैकुंठपुर के द्रारा भू-अधिग्रहण की अवार्ड पारीत की राशि 77.24 करोड़ रुपये  किया गया था।उक्त में से भुगतान हेतु बकाया राशि 5.30 करोड़ रुपये शेष है तथा अनुपूरक सूची मनेंद्रगढ़ अनुभाग अंतर्गत 2.45 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल राशि 14.53 करोड़ रुपये का भुगतान अभी तक नही किया गया है।उक्त भुगतान हेतु हितग्राही NH-43 कार्यालय के चक्कर लगा-लगाकर काफी परेशान हो चुके लेकिन उनकी कोई सुनवाई  नही हो रही ।उक्त वजह से हितग्राहियों का अधिकारियों के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है कारण की जिनकी जमीने अधिग्रहित कर ली गई है।और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान नही किया जा रहा इसके अतिरिक्त कई ऐसे हितग्राही भी है जिनकी जमीन और मकान अधिग्रहण कर लिये गये जो नष्ट हो चुके है?जबकी सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा जिसकी राजपत्र पर अधिक सूचना जारी की गई थी जिसे भारत के समस्त प्रख्यात समाचार पत्रों में प्रकाशित करा अवगत कराया गया था और उक्त हितग्राहियों को मुआवजा राशि का भुगतान बनाकर आ भी गई थी।लेकिन अभी तक उक्त हितग्राहियों को मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त नही हुआ है।तथा उक्त भुगतान हेतु पीड़ित हितग्राहियों द्रारा कई बार अनुविभागीय अधिकारी लोक  निर्माण सहित कलेक्टर को पत्र देकर प्रकरण से अवगत कराते हुए मुआवजा राशि के संबंध में जानकारी चाही गई थी लेकिन उक्त संबंध कोई जानकारी नही दी जा रही। वही आला अधिकारियों के द्रारा सिर्फ इतना कहा जा रहा की आप सभी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा लेकिन कब तक किया जायेगा बताने से मुकर रहे जिस पर अधिग्रहित किये गये उक्त भूमि के समस्त हितग्राहियों ने सक्षम अधिकारियों से NH-43 में अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने हेतु अपील की है साथ ही अगर उक्त भुगतान में अब जरा सा भी विलंब हुआ तो अधिग्रहित की गई जमीन के भू स्वामियों द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त समस्त जवाब देही शासन प्रशासन की होगी।

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